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भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संवाद को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों के बीच भविष्य की रूपरेखा पर विश्लेषक नजर बनाए हुए हैं।
भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे कूटनीतिक और रणनीतिक तनाव के बीच दोनों देशों के द्विपक्षीय संपर्कों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की संभावित मुलाकातों और राजनयिक पहलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार करीबी नजर बनाए हुए हैं।
बीते कुछ वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर उपजे विवादों के बाद रिश्तों में जो ठहराव आया था, उसे सुधारने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की वार्ताएं हुई हैं। ऐसे में आगामी बहुपक्षीय सम्मेलनों और उच्चस्तरीय दौरों की संभावनाओं ने नई कूटनीतिक बहसों को जन्म दे दिया है।
साल 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा पर हुए गतिरोध के बाद से भारत और चीन के संबंधों में गंभीर तनाव देखा गया था। भारत ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता ही समग्र द्विपक्षीय संबंधों की बहाली की पूर्व शर्त है। हालांकि, हाल के महीनों में गश्त समझौतों और विसैन्यीकरण की दिशा में कुछ प्रगति देखी गई है।
अंतरराष्ट्रीय आयोजनों जैसे ब्रिक्स और एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) के मंचों पर दोनों देशों के नेताओं की बातचीत को हमेशा रणनीतिक नजरिए से देखा जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि औपचारिक दौरों की पुष्टि से पहले दोनों पक्षों के बीच पृष्ठभूमि में गहन कूटनीतिक बातचीत होती है, ताकि एजेंडे को लेकर सहमति बन सके।
राजनयिक परंपरा के अनुसार, जब तक किसी उच्चस्तरीय यात्रा के सभी प्रोटोकॉल, साझा बयान और सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह तय नहीं हो जाते, तब तक आधिकारिक घोषणाएं टाल दी जाती हैं। चीन की कूटनीतिक कार्यप्रणाली में भी यह देखा गया है कि शीर्ष नेतृत्व के दौरों की पुष्टि अंतिम समय में की जाती है।
कूटनीतिक गलियारों में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या दोनों देशों के रुख में कोई व्यावहारिक बदलाव आया है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार स्पष्ट किया है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरी ओर, चीन अक्सर यह तर्क देता रहा है कि सीमा विवाद को अलग रखकर व्यापारिक और सामान्य राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
मौजूदा घटनाक्रम दर्शाते हैं कि दोनों पक्ष तनाव को बढ़ने से रोकने और आर्थिक मोर्चे पर व्यावहारिक संवाद बनाए रखने के इच्छुक हैं, लेकिन बुनियादी मुद्दों पर मतभेद अब भी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं।
बदलती वैश्विक व्यवस्था और पश्चिमी देशों के साथ शक्ति संतुलन भी भारत-चीन संबंधों को प्रभावित कर रहा है। यूरेशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जारी तनाव के बीच दोनों एशियाई शक्तियों के बीच स्थिर संबंध क्षेत्रीय शांति के लिए अहम माने जा रहे हैं। रूस, अमेरिका और यूरोपीय देशों की नीतियां भी इन कूटनीतिक वार्ताओं की दिशा तय करने में परोक्ष रूप से भूमिका निभाती हैं।
रिश्तों में संवाद की बहाली जरूर हुई है, लेकिन पूर्ण सामान्यता तभी संभव मानी जा रही है जब सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म हो और विश्वास बहाली के ठोस उपाय लागू हों।
संवेदनशील द्विपक्षीय मुद्दों पर कूटनीतिक सहमति, सुरक्षा समीक्षा और वार्ता के एजेंडे को अंतिम रूप देने के बाद ही इस तरह के दौरों की औपचारिक पुष्टि की जाती है।
भारत का स्पष्ट कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और वास्तविक नियंत्रण रेखा के सम्मान के बिना संबंधों को सामान्य रूप से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
भारत और चीन के बीच किसी भी संभावित उच्चस्तरीय संवाद का महत्व केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करता है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सतर्कता और रणनीतिक संतुलन ही यह तय करेगा कि संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।
स्रोत: यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। मूल कवरेज: BBC.
फ़ोटो: Tito Zzzz / Pexels